उपकुलपति सिफारिस समिति अवैधानिक छ !

प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको उपकुलपति सिफारिश समिति अवैधानिक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा समिति वैधानिक रहे पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा अवैधानिक छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति विश्वविद्यालय सभाले गठन गर्ने व्यवस्था का.वि. ऐन, २०४८ को दफा १४(१) ले गरेको छ ।
सरकारले भर्खरै जारी गरेको पदमुक्ति अध्यादेश द्वारा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भए पश्चात् विश्वविद्यालय सभाको बैठक बसेको छैन ।
प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति भए पनि कुलपतिलाई व्यक्तिगत हैसियतमा सोझै उपकुलपति सिफारिस समिति गठन गर्ने अधिकार का.वि. ऐनले दिएको छैन ।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले पनि यस व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरेको छैन ।
साथै, नेपालको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत हैसियतमा कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उपकुलपति सिफारिस समिति वैधानिक रुपमा सही छैन ।