राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस अघि जुन दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसको ठिक एकदिन अघि सरकारले बनाएको कथित सम्पति छानबीन समितिले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीको समेत सम्पति छानबीन गर्ने निर्णय गर्यो । मानवअधिकार आयोगका प्रमुखले लामो समय बिमारी भएको जनाउदै प्रतिवेदन रोतेर समेत राखे भने प्रतिवेदन लेखनमा सहभागी व्यक्तिले आयोगले सार्वजनिक नगरे आफुले सार्वजनिक गर्ने धम्की नै दिनुपर्यो ।
आज आएको प्रतिवेदनले केपी, लेखकदेखि जेल तोड्ने लामिछाने र उनका आसेपासे सांसददेखि सुदन गुरुङ, भिक्टर पौडेल, निश्चल बस्नेत र भाग्य न्यौपाने लगायत एकसेएक व्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिस गर्दा आन्दोलन हाइज्याक गर्ने प्रमुख व्यक्ति बालेन्द्र साह जसले स्टाटस लेखे, आन्दोलनमा नगरपालिकाको साधनस्रोत दुरुपयोग गर्नेदेखि दमकलको चावी खोस्ने सम्मको हर्कत गरे तिनलाई कारवाहीको सिफारिस गरेनछ ।
साथै उनले संसद विघटन गरेर जंगी अड्डा जान किन सिफारिस गरे र सिंहदरबार जल्दा र पुलिसमाथि आक्रमण हुदा मौन सेना किन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोन खोसेर आफुखुसी प्रधानमन्त्री छान्न अगाडी बढ्यो त्यस बिषयमा कारवाही र अनुसन्धानको सिफारिस समेत गर्न सकेनछ ।
वर्तमान तानाशाही मण्डले सरकार आएपछि राज्यका संवैधानिक निकाय एकपछि अर्को गरी कसरी सत्ताको छायॅामा प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण मानव अधिकार आयोगको रिपोर्ट हो । बिरालोको घॅाटीमा घण्टी बॅाध्न डराएको आयोग र त्यसका पदाधिकारीलाई यस बिषयले लाज लाग्नुपर्छ ।
