विद्यार्थी संगठन माथिको प्रतिबन्ध स्थायी होइन, यो पुनः खुल्ला हुनेछ । हाल प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नुको पछाडि यी विशेष कारणहरू छन् ।
संगठनमा लागेका विद्यार्थीहरू सचेत हुन्छन्,
सही गलत छुट्याउन सक्छन्,
पक्ष विपक्षमा तर्क गर्न सक्छन्,
अन्ध समर्थन गर्दैनन्,
चित्त नबुझ्ने कुराको बिरोध गर्छन्,
मनोमानी गर्न दिदैनन् ।
कुनै सांगठनिक गतिविधिमा नलागेका विद्यार्थीहरू
खासै तर्क र बहस गर्दैनन्, चाँडै मान्छन्,
कुनै कुराको गाह्रै पार्ने गरी बिरोध गर्दैनन्,
धेरै हक अधिकारको कुरा गर्दैनन्,
माग गर्ने (डिमान्डिङ्ग) हुँदैनन्,
अन्ध भक्त हुनसक्छन् ।
त्यसैले सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न खोजेको छ ।
गत जेन जेड आन्दोलनमा पनि असंगठित युवा विद्यार्थीहरू योजनाकारहरूको कुरा सहजै पत्याएर पोशाकमै सडकमा उत्रिए र दुर्घटनाका सिकार पनि भए । विद्यार्थीहरूका उक्त वर्ग अझै पनि सरकारका अन्धभक्त नै छन्, हरेक कुराको आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छन्, बिरोध गर्ने माथि अराजक शैलीमा जाइलाग्छन् । सरकारलाई यसको भरपुर फाइदा मिलिरहेको छ ।
तर संगठित विद्यार्थीहरूले अवसरवादको बिरोध गरिरहेका छन्, विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपको बिरोध गरिरहेका छन्, देशहित बिरोधि गतिविधिहरूको बिरोध गरिरहेका छन्, आन्दोलनका घाइते र पीडितहरूसँग भएको बेइमानीको बिरोध गरिरहेका छन्, युवा आन्दोलनको गलत व्यक्तिले उठाइरहेको लाभको बिरोध गरिरहेका छन्, संवैधानिक अधिकारको कुरा गरिरहेका छन्, कानूनी राज्यको कुरा गरिरहेका छन् । र यी कुराहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो महसुस भैरहेको छ ।
यसको साथै अर्को महत्त्वपूर्ण कारण के छ भने रास्वपा नयाँ भएको र यसले शुरुआतमा संगठन भन्दा पनि भीडतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएकोले विद्यार्थी संगठनमा यसको पैठ छैन । तर पार्टीले अब सांगठनिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको विद्यार्थी माझ यसको पहुँच सहज बन्न पाइरहेको छैन । त्यसैले पहिले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, अनि पछि होहल्ला, आन्दोलन सान्दोलन भएपछि फ़ेरि खुल्ला गर्ने, र यो बीचमा विद्यार्थी माझ आफ्नो पैठ बनाएर आफ्नो बलियो संगठन बनाउने नीति लिएको छ । त्यसपछि स्वाभाविक रुपमा सत्ताधारी पार्टीको संगठन बलियो गरी बन्नेछ ।
