🖋️ सि.एन. खड्गा

यही २०८२ असोज ५ गते आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रशासनिक खर्च कटौती, फिजुलखर्ची नियन्त्रण र मितव्ययिता सम्बन्धि केही ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको छ जसमा मन्त्री तथा सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवालयको नाममा दिइदैआएका सहयोगी सुविधाका साथै सल्लाहकार नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा गर्ने गरिएको बिना दरबन्दीका करार नियुक्तिहरू समेत रोक्का गरिएका छन् । यी निर्णयहरू ऐतिहासिक प्रकृतिका छन् । यसले आगामी दिनमा निरंतरता पाउनुपर्छ । यसले मितव्ययिताका साथै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्द हुन गई सत्ताधारी दल र तिनका कार्यकर्ताहरू द्वारा गरिने राज्यकोषको दोहन नियन्त्रण भई सुशासन कायम गर्न ठूलो सफलता मिल्नेछ । साथै बिना आवश्यकता र उचित योजना कार्यकर्ता पाल्नका लागि बाडिने खुद्रा योजनाहरूमा हुने बजेट नाश रोकिने छ ।

मुख्य निर्णयहरू यस्ता छन् –

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने भएको छ । यसैगरी सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।

सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाइनेछ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउनका लागि सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना/कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोका राख्ने सरकारको निर्णय छ । भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोका राखिने छ ।

खुद्रे र टुक्रे आयोजना रोका राखिने
प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजनासमेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोका राखिने छ । त्यस्तै माथि रोका प्रस्ताव गरिएका बजेट उपशीर्षकमा रहेका क्रियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारक गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको या चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गरिनेछ ।

विगतमा प्रचलित कानुनबमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको कारण बजेट अपुग भएको भए रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्थानान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुस्ट्याइँसहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामाजिक क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्न जाने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिबमोजिम सिफारिस भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा मा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहु वर्षीय स्रोत सहमति नदिने भएको छ ।

सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने । सरकारले कार्यालयको कार्य बोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र ले–आउट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने
सरकारबाट सञ्चालन हुने,सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रु १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने र आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने निर्णय गरिएको छ ।

निर्माणमा ‘कन्सल्टेन्सी’ रकमको सीमा घटाई रु एक अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा तीन प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा दुई प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालुतर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन ढाँचा स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सम्बन्धित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राखिने भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, तर कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ ।

सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्य सेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउने तथा विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय गरेको छ ।

विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने भएको छ । पानी, बिजुली र सञ्चार महसुललगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलबापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्ने सरकरको निर्णय छ ।

कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअर कन्डिसन, पङ्खाजस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

सरकारी कार्यालयका लागि प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिन नपाइने
सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने, सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिन नपाइने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसै गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घर भाडामा लिनुपर्दा वा अब आइन्दा घर भाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरका प्रमुख मार्गहरूमा लिन नपाइने भएको छ ।

सरकारको निर्देशानुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तया कर्मचारीहरूमा सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकलजस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै जेनजेड प्रदर्शनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफालगायतका कार्यालय सामान, मेसिन उपकरण, फर्निचरजस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने र त्यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने निर्णयमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुआत गरिने छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने सरकारको निर्णय छ ।

अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पछिल्लो समय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले सङ्क्षिप्त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाइने भएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यसै गरी भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत
सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, विगतको अभ्यास र ‘इन्टिलिजेन्स एक्सीलेन्स’का लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ लिष्ट’बाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्य प्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनः संरचना गर्न व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ ।

‘कन्ट्राक्टिङ’ र ‘आउटसोर्सिङ’बाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने, सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने सरकारको निर्णय छ ।

चालु खर्च घटाउन सरकारकाले अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने, सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिइनेछ ।

सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जना मात्र सदस्य रहने निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रतिको दायित्व बहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ÷ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्ने भएको छ । यस्तो रोक्का अवधि भर नेपाल सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निष्कासन ९एफपिओ० शेयर जारी गर्न रोका गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जबाफदेही हुने भएको छ । सरकारले सवारीसाधनको उपयोगका लागि सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमा सङ्ख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तया प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एक भन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने/प्रयोग नगर्ने भएको छ ।

सवारीसाधन क्षति भएका मन्त्रालय एवं केन्द्रीय निकाय तथा कार्यालयले आफ्नो मातहतका विभाग, निकाय वा कार्यालयहरूमा भएका सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । यद्यपि समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारीसाधनबाट अपुग भएमा खरिद गर्न सकिनेछ ।

स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने
त्यसै गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने भएको छ ।

प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छभने विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र बिलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने सरकारको निर्णय छ ।

बक्यौता असुलीका लागि सरकारले अन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैर कर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालय जबाफदेही हुने, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयानुसार प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको तर नियामक निकायहरूबाट नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला हुन बाँकी मौज्दात रकम २०८२ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार दाखिला गराउनुपर्ने छ ।

मन्त्रिपरिषद् #बैठक #निर्णय #स्वकीय #सचिवालय