सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र मस्यौदामा के छ ?
सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा राय–सुझाव दिन आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख १० गतेभित्र सुझाव पेस गर्न अनुरोध गरेको हो ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई समेटेर तयार गरिएको उक्त मस्यौदा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ल्याइएको जनाइएको छ ।
मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ । कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने तथा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता जलाशययुक्त ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
