जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नु सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण

युवा आन्दोलन पश्चात् भएको अप्रत्याशित परिवर्तनको जगमा नयाँ सरकार बनेको ४ महिना मात्र भएको छ । सरकारमा प्रधानमन्त्रीदेखि सिङ्गो मन्त्रीपरिषद नै मूलधारको राजनीतिमा बिलकुलै नयाँ अनुहारहरू छन्  । परिवर्तन पश्चात् जनताको अपेक्षा धेरै बढेको छ । त्यसैले नयाँ युवा सरकारलाई जनताको अपेक्षा बुझेर त्यस अनुसारको कार्य प्रदर्शन गर्न निकै ठूलो चुनौती छ । त्यसैले सरकारले जन अपेक्षा बुझेर कदमहरू बढाउनु पर्छ ।

अहिले जन अपेक्षा जान्नको लागि देश भरीका परिस्थितिलाई अध्ययन, मनन् र विश्लेषण गर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने जनताको आशा, गुनासा र माग दिन प्रतिदिन सिधै केन्द्रीय सरकारतर्फ केन्द्रित हुँदै गइरहेका छन् । किन ? किनभने जनता जसलाई जिम्मेवार र सक्षम ठान्छन्, उनीहरूसँग नै उत्तर खोज्छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुनुपर्ने थियो । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको जनतासँगको सम्बन्ध टाडिँदै गएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको, समस्या समाधानमा सुस्तता देखिएको र विश्वास घटेको भन्ने गुनासा सुनिन्छन् । विकास, सेवा र जवाफदेहितामा प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसक्दा जनताको अपेक्षा क्रमश: केन्द्रीय सरकारतर्फ सरेको जस्तो देखिन्छ ।

झन् दुःखद पक्ष के छ भने, कतिपय अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहले सहकार्यभन्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको आभास हुन्छ । यदि सरकारका विभिन्न तह बीच असहयोगको वातावरण बन्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य जनताले नै चुकाउनुपर्छ । सरकारको काम एकअर्कालाई असफल देखाउने होइन, जनतालाई सफल सेवा दिने हो ।

आजको वास्तविकता यही हो, जनताले साना हुन् वा ठूला, धेरै स्थानीय विषयमा पनि सिधै केन्द्र सरकारसँग अपेक्षा राखिरहेका छन् । किनकि आशा त्यहीँ हुन्छ जहाँ विश्वास हुन्छ ।

नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र (संघ) सरकार । पहिले आ-आफ्नो ठाउँ र जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निभाउनुपर्ने हो तर यहाँ सबै थोकको भार भने केन्द्र सरकारलाई मात्रै थोपरिएको छ । सेवा सुविधाको कुरामा प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारभन्दा कम हुँ भन्ने सोच्दैन आफूलाई तर जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषयमा भने मौन बस्छ ।