संघीय निजामती विधेयक र कुलिङ्ग पेरियड

“संघीयता” सदभावनाकाल देखि नै मधेशीको मूल एजेण्डा रहयो । त्यसमा निरन्तरको संघर्षले अन्ततः सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति भयो २०७२ को संविधानमा संघीयतालाई व्यवहारिक रुपमा जनताले अंगिकार गरे । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट भर्खरै पारित हुँदा निकै छलछाम भयो ।

विधेयकको मस्यौदा माथि राज्य व्यवस्था समितिमा भएको लामो छलफलमा सेवा निवृत कर्मचारीहरूको राजनीतिक नियुक्ति गर्दा २ वर्ष कुलिङ्ग अफ पेरियड कायम गर्ने सहमति भयो । तर उही विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा अमूक अमूक पदमा नियुक्ति हुन “बाहेक” मा मात्र कुलिङ्ग पेरियड लागू हुने जस्तो वाक्यांश छिराइएछ, जुन मस्यौदामा थिएन, र विधेयक त्यस्तै संसदबाट पारित पनि भएछ । पछि सांसदहरूले मिडियाबाट यो कुरा थाहा पाए, अनि विवाद शुरु भयो । यस विवादले संसद र सांसदको औकात कति रहेछ भन्ने छर्लङ्ग देखाइ दियो ।

देश र जनताको दीर्घकालीन हितमा हुने राम्रो कानून बनाउन जनताले मत दिएर पठाएका सांसदहरूले संसदमा हुन्छ/हुन्न मात्र भन्ने रहेछन्, पास हुन लागेको कानूनमा के छ, के छैन, त्यो थाहा पनि पाउन्नन् भन्ने प्रष्ट भयो । वि.सं. २०७२ सालमा संविधान पनि यसैगरी बनाइएका थिए । छलफल र मस्यौदाका क्रममा हुँदै नभएका अथवा अस्वीकृत भएका कतिपय कुराहरू सुट्ट छिराएर पास गराइएको थियो । खस आर्यको परिभाषा, आरक्षण, धर्म निरपेक्षता लगायत अन्य कति सूक्ष्म तर गम्भीर विषयहरू यसरी आएका थिए । उहिले संविधानको अन्तिम मस्यौदामा पनि यस्तो जालझेल भएको थियो, अहिले निजामती विधेयकमा त्यो जालझेल देखियो । तर प्रश्न उठ्छ- यस्तो जालझेल कसले गर्छ ? यस्तो जालझेलबाट पास गरिएका कानून मान्य हुने कि मान्य हुन नहुने ?

यसबारे छानविन हुनुपर्ने माग उठीरहेको बेला जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैनन् । विधेयक संसदमा पेश गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन् – संसदका महासचिव “पद्म प्रसाद पाण्डेय” र राज्य व्यवस्था समितिका सभापति तथा कांग्रेसी सांसद “रामहरि खतिवडा” । यी दुबै आफू चोखो रहेको र यस्तो छलछाम नगरेको दाबी गरिरहेका छन् । खतिवडाले त छानबिनका लागि सभामुख समक्ष लिखित उजुरी नै दर्ता गराएका छन् । यी दुबै विबादित पृष्ठभुमिका रहेछन् । पाण्डेयको तीनथरी नागरिकता रहेछ भने खतिवडालाई घडीचोर देखि अन्य कतिथरी घपला गरेको आरोप विगतमा लागेको छ । त्यस्ताहरूलाई दूधको साक्षी बिरालो बनाएपछि यस्तो छलछाम नहोला भन्ने कसरी भन्ने ।

तर संघीय निजामती विधेयक जस्तो सिङ्गो देशमा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने खालको कानून निर्माणमा पनि यस्तो छलछाम हुनु सामान्य अपराध होइन । यसका दोषीलाई सार्वजनिक जीवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लाउने गरी खोर (झ्यालखाना) मै जाक्नुपर्ने हो । तर फेरि पनि बहानाबाजी मार्फत् आरोपको ग्राभिटी कमजोर बनाउने खेल हुनु दुःखद छ । यसले विधायिकाको हैसियतलाई चुनौती दिएको ठहर हुँदैछ । तसर्थ, संघीय निजामति सेवा विधेयक उपर छेडखानी बन्द गरेर कुलिंग पेरियडको मर्म मुताविक अथाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हेक्का रहोस्, संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहे जनताको मत विपरित शासन गरेको बुझिन्छ जुन गोर्खाली एकल नश्लीय सत्ताको निरन्तरता हो । औपनिवेशिक राज्य चरित्रको परायाकरण त मधेशी, भोटे तथा आदिवासी जनजाति समूहका किरात याक्थुंग, लिम्बु आदिले प्रष्टै भोगे । थारु रक्षात्मक बन्यो र आरक्षणमै भुलाई राख्न थारुलाई केही (६ प्रतिशत) ललिपप बाँडियो पनि ।
शासन सत्ता र सार्वभौमिकता अभ्यासमा ग्राम गणतन्त्रको लागि थारु लड्नुपर्ने भएको छ । अझ संयुक्त राष्ट्र संघीय स्थायी मञ्चको २०२४ को निर्णय अनुसार थारुको “बड्घर” शासन पद्धति यहाँको सरकारको पूरक (कम्प्लीमेन्ट्री) रुपमा ठहर गरे पश्चात् अब बड्घर समेतले बार्षिक बजेट निर्माण गर्ने हो । त्यसले ग्राम गणतन्त्र स्थायी एवं सार्वभौमिकता अभ्यासमा स्वशासन प्राथमिकतामा रहने भए । स्वशासन बिना कर नतिर्ने नीति यहि ग्राम गणतन्त्र मार्फत् कार्यान्वयनमा लग्न शक्ति व्युह चाहिन्छ । संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८२ पारित भएर पनि शक्ति व्युह हाम्रो अनुकुल सेट भएन भने सोच्नुस् कि शासकीय खेलको नियम पुरानै हो र यसलाई नबदलेसम्म हामी शासित अवस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छौं । तसर्थ, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा अनुरुप अभियान, संघर्ष एवं विद्रोहलाई नै मौजुदा शासकीय खेलको नियम बदल्ने हतियार बनाऔं । अबको राजनीतिक काम यसलाई ठहर गरी साझा विचार, साझा योजना, साझा नेतृत्व तथा संघर्षका साझा कार्यक्रमहरू र संगठनको मजबुतिकरण गर्न अभिप्रेरित गरौं ।
(श्री सि.एन. थारु समेतको सहयोगमा)