हिरासतमा रहेका नागरिकको ज्यान जोगाउने दायित्व राज्यको हुन्छ । त्यो दायित्व पूरा गर्न नसक्नु भनेको राज्यको बिफलता हो, नागरिक सुरक्षा र मानवअधिकार प्रति राज्यको गम्भीर लापरबाही हो ।
दिपुचन्द्र दास बंगलादेश प्रहरीकै हिरासतमा थिए, र प्रहरीसँग सुरक्षाको गुहार माग्दै थिए तर पनि उनको सुरक्षा नहुनु सामान्य घटना होइन, यो राज्यको गम्भीर लापरबाही र असफलता हो ।
Dipu Chandra Das in police control before killing in the mob lynching of Islamic extremists of Bangladesh.
प्रहरी सुरक्षामा रहेको नागरिकलाई उग्र हिंसक भींडको जिम्मा लाइनु र यत्रो ठूलो घटना भइन्जेल त्यहाँका सुरक्षा सन्यन्त्रले कुनै हस्तक्षेप नगर्नुले दिपु चन्द्र दासको अमानवीय नृशंस हत्यामा बंगलादेश सरकारको समर्थन र सहभागिता समेत रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
Dipu Chandra Das was beaten brutally and hanged in a tree in unconscious state by Bangladeshi Islamic extremists mob.
यो घटनामा भीड मात्र दोषी होइन, बंगलादेश सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ । यो पहिलो घटना पनि होइन, गत वर्ष सत्ता परिवर्तन भएदेखि यस्ता घटनाहरू बंगलादेशमा निरन्तर हुँदैआएका छन् र #युसुफ सरकारले अल्पसंख्यक #हिन्दू धर्मावलम्बी माथिको यस्तो अन्याय, अत्याचार रोक्न र तिनको जिउधनको सुरक्षा गर्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन । यसबाट बंगलादेशको युसुफ सरकार #हिन्दू_बिरोधी आतंकको समर्थक रहेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
Dipu Chandra Das burnt alive by Islamic extremists of Bangladesh.
आफ्नै नागरिकको सुरक्षा नगर्ने, अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा नगर्ने फासीवादी सरकारलाई अपदस्थ गरी बंगलादेशमा एक सक्षम न्यायप्रेमी शान्तिप्रेमी जनसरकारको स्थापना आवश्यक भएको छ ।
यो घटनालाई चुपचाप दबाउने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन । निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन, दोषी पहिचान र कडा कारबाही तत्काल हुनुपर्छ । यदि राज्य आफैं जिम्मेवारीबाट भाग्छ भने, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सभ्यताको अपमान हो ।
नेपाल सरकार पनि यस्ता घटनाहरू प्रति मौन बस्नु हुँदैन । कूटनीतिक रूपमा कडा आपत्ति जनाउँदै न्याय, सुरक्षा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न दबाब दिनुपर्छ ।
न्याय बिना सम्बन्ध होइन, जवाफदेहिता बिना कूटनीति पनि स्वीकार्य हुँदैन ।
